nepalma sangyiyatako basis

राजनैतिक सहमतीका आधारमा निर्माण गरिएको अन्तरिम संविधान २०६३ को १३८१ मा मुलुकलाई ुजातीय वर्गीय क्षेत्रीय भाषिक सांस्कृतिक आर्थिक एवं लैङ्गिय विभेदको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्नेु भनिएको छ । त्यसैगरी संविधानसभाको १५ जेठ २०६५ मा बसेको पहिलो बैठकले पनि मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रुपमा घोषणा गरिसकेको छ । अब नयाँ बन्ने संघीय राज्यको आधारहरु के हुने भन्ने विषयमा अहिले विभिन्न कोणबाट छलफल र बहस सुरु भएको छ । संघीय राज्यको आधार के हुने भन्ने विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक समितिमा आफ्ना सुझाबहरु पेश गरिसकेका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादीले जाति भाषा र क्षेत्रलाई नै संघीय एकाइ निर्माणको प्रमुख आधार मानेको छ । यसरी गरिने राज्यको पुनःस्रंरचनाले मात्रै युगौंदेखिको जातीय वगार्ीय क्षेत्रीय एवं लैङ्गिक उत्पीडन एकमुष्ट सम्बोधन गर्न सकिने माओवादीको अवधारणा रहेको छ । उसले सोही आधारमा १३ वटा स्वायत्त गणतन्त्र राज्यको प्रस्ताव गरेको छ । जसमा आठवटा जातीय तीनवटा भाषिक र दुईवटा क्षेत्रीय आधारमा राज्य निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय अखण्डता भौगोलिक अवस्था र अनुकुलता जनसंख्या प्राकृत्तिक श्रोत र आर्थिक सम्भाव्यता प्रदेशहरुको अन्तरसम्बन्ध भाषिक÷जातीय सांस्कृतिक सघनता राजनीतिक÷प्रशासनिक सम्भाव्यतालाई संघीय एकाइ निर्माणको आधार मानेको छ । तर कति एकाइ निर्माण गर्ने र नामाकरणको आधार पनि के हुने भन्ने विषय समितिमा पेश गरिएको सुझाबमा उल्लेख गरेको छैन । यद्यपि कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीले ६ वटा र नेता नरहरि आचार्यले भौगोलिक अवस्थिति र अनुकुलता जनसंख्या प्राकृत्तिक स्रोत र आर्थिक सम्भाव्यता भाषिक जातीय संस्कृतिक संगमता र प्रदेशहरुको अन्तरसम्बन्ध राजनीतिक प्रशासनिक सम्भाव्यताका आधारमा ६ देखि १३ प्रदेशको प्रस्ताव गरेका छन् । मधेसवादी दल मधेसी जनाधिकार फोरमले हिमाल पहाड र तराई गरी नेपालको तीन भौगोलिक प्रदेश भएकोले यसैका आधारमा संघीय एकाइ बनाइनु पर्ने मत राख्दै आएको छ । यसरी संघीय एकाइ निर्माण गर्दा एक मधेस एक प्रदेश निर्माण गरिनु पर्ने उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । यसरी हेर्दा मधेसवादी दलबाहेक अन्य ठूला राजनीतिक दलहरुले जातीय वा सांस्कृतिक आधार पनि संघीय राज्यको आधारको रुपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । तर एकीकृत नेकपा माओवादी आदिवासी जनजातिका विभिन्न समूहले जातीय आधारमा संघीयता निर्माण गर्नुपर्ने बताइरहँदा अन्य राजनीतिक दलका साथै नेपाल बार एशोसिएशन लगायतका संस्थाहरुले संघीयताको आधार जातिलाई बनाउन नहुने बताएका छन् ।
अब संविधान निर्माणका क्रममा संघीय राज्यको आधार जाति पनि हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा तीब्र द्वन्द्व हुने अवस्था देखिन्छ । आदिवासी जनजाति एकीकृत नेकपा माओवादी नेकपा एकीकृत लगायतका दलहरुले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा विभिन्न जातिहरुमाथि हुँदै आएको उत्पीडन अन्त्य गरी उनीहरुको आत्मसम्मान बृद्धि गर्नका लागि जातीय आधार पनि संघीय एकाइ निर्माण गरिनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । उत्पीडनमा पारिएका जाति भाषा र क्षेत्रका नागरिकहरुले केन्द्रीकृत सामन्तवादी राज्यका कारण देश आफ्नो भएपनि राज्य आफ्नो नभएको महसुस गरिरहेकाले उनीहरुको राज्य साचालनमा सहमागी हुने उत्तरदायित्वबोध गर्ने र राज्य निर्माणमा गम्भीर भएर लाग्नका लागि पनि ती राज्यहरुमा उनीहरुको आत्मसम्मान हुन जरुरी छ । यस अर्थमा शासन डाँडाकाँडालाई नभइ मान्छेलाई चाहिने भएकोले भूगोललाई आधार मान्नु भनेको शक्तिलाई फेरि पनि केन्द्रीकृत बनाएर राख्ने सोँच भएकोले त्यो व्यवहारिक नहुने केही जनजातिहरुको तर्क सान्दर्भिक हुन आउँछ ।
यतिबेला विश्व राजनीति नै पहिचानको लडाईंतिर केन्द्रीत हुँदै गइरहेको छ । यस अवस्थामा नेपालमा पनि विभिन्न जाति वर्ग समुदायको पहिचानलाई नै नजरअन्दाज गरेर नयाँ नेपाल निर्माण हुन सक्दैन । त्यसकारण संघीय राज्य निर्माणको सैद्धान्तिक मान्यता उत्पीडनमा पारिएका वर्ग जाति र समुदायको मुक्ति र समग्र राज्यको समृद्धि तथा विकास हुनुपर्छ । साथै राष्ट्रियता र अखण्डता अर्को महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक मान्यता हुनुपर्छ । त्यस आधारमा रहेर सबैभन्दा उत्पीडनमा पारिएका जाति वर्ग भाषा संस्कृतिलगायतको समुदायको पहिचानसहितको अधिकार स्थापनाको लागि नै संघीयताको आवश्यकता भएकोले जातीय आधार पनि संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण आधार हुन्छ । यद्यपि जातीय आधार एउटा मात्रै आधार हो भन्ने होइन । त्यसकारण नेपालको मौलिकताको आधारमा संघीय राज्य निर्माण गर्ने हो भने जातीय आधारलाई अस्वीकार गेर जान सकिने अवस्था छैन । यस अवस्थामा नेपालमा नेपाली मौलिकता र युगसापेक्ष संघीयता राज्य निर्माण गर्न जरुरी छ । दक्षिण एशियाकै अनुभवहरु पनि नेपालमा संघीयता निर्माणमा अध्ययनका लागि उपयोगी हुन सक्छ । जातीय स्वयत्तता नदिइएका कारण श्रीलङ्काले अहिले दशकौं लामो युद्ध भोगिरहेको छ ।
सन् १९६०-७० को दशकमा श्रीलङ्कामा अल्संख्यक तामिलहरुले बहुमतमा रहेका िसंहालीहरुको एकलौटी शासनका कारण संघीयताबाट स्वायत्तताको माग राखे । तर त्यहाँ िसंहाली भाषा र बुद्ध धर्मलाई प्राथमिकता पाउने निर्माण गरे । त्यसपछि अल्पसंख्यक तामिलाहरुले िसंहाली बहुमत भएको सरकारसँग स्वायत्त शासनको माग गरे । माग सम्बोधन नभएकै कारण उनीहरु पृथक राज्यको माग गर्दै सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरे । नेपालको सन्दर्भमा पनि यदि जातीय स्वायत्तता दिईंदैन भने पृथकतावादी आन्दोलन सुरु हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । लिम्बुहरुले छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गर्नुले पनि यस्तो संङ्केत देखाइसकेको छ । यसअर्थमा नेपालमा संघीयता निर्माणका थुप्रै आधारहरुमध्ये जातीय आधार महत्वपूर्ण छ । नेपालको अहिलेसम्मको राज्यको संरचनालाई हेर्ने हो भने पनि अघोषित जातीय राज्य नै थयो भन्न सकिन्छ । राजनीतिमा एकल जातीय वर्चश्व वा जातीय नियन्त्रण नै रहेको देखिन्छ । 30% प्रतिशत जनसंख्या रहेको क्षेत्रीबाहुनले राज्यको नीति निर्माण गर्ने प्रतिनिधिसभामा २०४८ देखि अहिलेसम्मकोको प्रतिनिधित्वको अनुपात औसत ६०.८० प्रतिशत देखिन्छ । त्यस्तै स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती कर्मचारी प्रशासनमा क्षेत्री-बाहुनको ७८.२८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व देखिन्छ । राजपत्रा अनंङ्कित निजामती कर्मचारीमा पनि बाहुन क्षेत्री ६० प्रतिशत भन्दा बढी रहेकाछन् । त्यस्तै २०५९ पछिको राजनीतिक नियुक्तिहरुलाई हेर्दा पनि ७४ प्रतिशतको हाराहारीमा क्षेत्री बाहुन नै नियुक्त हुने गरेका तथ्याङ्कहरुले देखाउँछ । ३२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको क्षेत्री÷बाहुनको मात्रै राज्यसत्तामा देखिने यो नियन्त्रणले बाँकी ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका अन्य जातिको अनुपातलई हेर्दा यो राज्यव्यवस्था एकल जातीय राज्य नै थियो भन्ने आधार दिन्छ । तर नेपालमा जातीयताका आधारमा संघीयता निर्माण गर्ने बहस र छलफलहरुमा दुई किसिमका भ्रमहरु तीब्र रुपमा उठेको देखिन्छ । एउटा कुनै जातिको नाममा एकाइ गठन हुने बित्तिकै अहिलेसम्म राज्य चलाइरहेका जातिहरुले ुहिजो हामीले शासन गरेका मान्छेहरुले नै अब हामीलाई शासन गर्ने भएु भन्ने अर्थमा बुझेको पाइन्छ । जुन गलत हो । किनकि हिजोसम्म समाज तहसम्म कुनै निश्चित जातिले शासन गर्ने र अन्यले शासित भइदिनुपर्ने बाध्यता थियो । अब त्यसको अन्त्य भइ सबैको समानुपातिक सहभागिताको आधारमा राज्य साचालन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले विकास भइरहेका छ । अर्को जातीय स्वायत्तता सहितको संघीय एकाइको पक्षमा वकालत गर्नेहरुले ुहिजोसम्म हामीमाथि शासन शोषण र दमन गरेका थियौ अब हाम्रो तिमीहरुलाई त्यस्तै गरी शासन गर्ने पालो आउँदैछु भन्ने किसिमले बाहिर प्रचार भएको छ । त्यो पनि भ्रम मात्रै हो । अहिलेसम्म जातीय आधारमा राज्य निर्माण गरिए पनि अन्य सबै जातिको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने बुझाउन जातीय राज्यका पक्षमा वकालत गरिरहेकाहरुले सकिरहेका देखिँदैन ।
जातीय नाममा राज्य निर्माण गर्दा त्यहाँको आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायले आत्मसम्मान गर्न पाउने भएपछि राज्य विखण्डनतिर जानबाट जोगिन्छ र सबैको जाति वर्ग लिङ्ग र समुदायको त्यस राज्यका हरेक अंङ्गमा समानुपातिक सहभागिता हुने एकल जातीय राज्य चल्न सम्भव छैन । संघीय राज्य निर्माण हुँदा पनि िसंङ्गो राज्य साचालनको पद्धति लोकतान्त्रिक हुने हुँदा कुनै एक जातिको निरंकुशता चल्न सक्दैन । त्यसैले संघीयताको एउटा आधार जातिलाई बनाउँदा अन्य जातिले आत्तिनु पर्ने देखिँदैन । नेपाल अल्संख्यकहरुको देश हो । केही तथ्याङ्गहरु हेर्दा पनि कुनै पनि क्षेत्रमा निश्चित कुनै जातिको वर्चश्व देखिँदैन । उदाहरणका लागि अहिले भनिएको लिम्बुवानमा लिम्बु २६.८२ खम्बुवानमा राई २५.६९ तामाङसालिङमा तामाङ्ग ३१.७७ प्रतिशत नेवा प्रदेशमा नेवार ३५.४० तमुवानमा तमु २३.३८ मगरातमा मगर २८.२० थारुहटमा थारु ३४.५८ प्रतिशत देखिन्छ । यो तथ्यांङ्कले पनि के कुरा पुष्टी गर्छ भने जातीय आधारमा नामाकरण गरिए पनि उक्त जाति एक्लैले त्यहाँको शासन प्रणालीमा पूरै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । बरु त्यसको सुन्दर पक्ष के चाहिँ हुन्छ भने लिम्बुवानमा २६.८२ प्रतिशत लिम्बुले निरंकुशता लाद्ने प्रयत्न गरे भने बाँकी अन्य ७३.१८ प्रतिशत अन्य जातिहरुले एकल जातीय निरंकुशता रोक्न सक्छन् । क्षेत्री बाहुन दलित महिलाका साथै अन्य अल्पसंख्यकहरु सबैको समानुपातिक सहभागीतामा राज्य साचालन हुँदा त्यस किसिमको राज्यमा पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सकिन्छ ।
यसरी हेर्दा नेपालमा नेपाल एकीकरण पूर्व पनि ऐतिहासिक रुपमा जातीय राज्यहरु थिए । राज्य भनेको सबैको साझा राजनीतिक संङ्गठन भएकोले सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी हुने अर्थमा संघीयतामा जातिलाई संघीयताको आधार मान्न सकिन्छ । जातीय आधारमा संघीय एकाइ निर्माण गर्ने सन्दर्भमा छलफल हुँदा नेपालमा १०२ जाति छन् । के तिनीहरु सबैलाई राज्य दिन सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेपालमा एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको जातजाति १८ वटा छन् । कूल आवदीको ८१ प्रतिशत यिनै १८ जातिको छ । बाँकी ८२ जातिले भने १९ प्रतिशत ओगट्छन् । १८ वटा जात जातिमध्ये पनि ११ वटा जातिको ३० भन्दा बढी गाविसमा बहुमत छ । यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने नेपालमा विभिन्न जातिहरुको मिश्रित बसोबास भएपनि उनीहरुको साना क्षेत्रहरुमा सघन बसोबास रहेको छ । ती क्षेत्रहरुलाई उपस्वायत्त क्षेत्रहरको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । संघीय एकाइको आधारमा राज्य निर्माण हुन सक्ने ठाउँमा जातीय नाममा र त्यहाभित्रको जनसंख्या बसोबासको सघनता सांस्कृतिक सम्बन्ध आदिका आधारमा त्यसभित्र पनि उपस्वायत्तता राज्य बनाउन सकिन्छ । सबै जातिलाई जातीय राज्य चाहिन्छ भन्ने कुरामा खास तार्किकता देखिँदैन ।
त्यस्तै सांसकृतिक रुपमा पनि जातिसँगै उनीहरुको पहिचान हुनुपर्छ । भारतमा महात्मा गान्धीले नेशनल कांग्रॆसमार्फत भारतको स्वतन्त्रता संग्राम अगाडि बढाउँदा त्यहाँका मुश्लिमहरुले पनि भारत स्वतन्त्र भएपछि मुश्लिमहरुले मुक्ति पाउने अपेक्षा राखेका थिए । भारत स्वतन्त्र भएपछि उनीहरुले मुश्लिमहरुको बाहुल्यता भएको ठाउँमा धर्मका आधारमा स्वायत्तताको माग राखे । तर गान्धीलगायतका नेताले त्यो कुरालाई अस्वीकार गरे । त्यसपछि जिन्ना लगायतका मुश्लिम नेताहरुले मुश्लिमहरका लागि छुट्टै देशकै माग गर्न थाले । त्यसपछि निकै ढिला गरी इण्डियन नेशनल कांग्रेसले उनीहरुलाई स्वायत्तता दिन तयार भएको थियो । ढिला गरिएकै कारण मुश्लिमहरुले छुट्टै देश पाकिस्तान निर्माण गरे । त्यसकारण नेपालमा संघीय एकाइको निर्माण गर्दा जातिसँगै सांस्कृतिक सम्मिलनलाई पनि जोडेर हेर्न जरुरी छ । जातिको नाममा संघीय एकाइ निर्माण गरिए सम्बन्धित जातिले त्यसलाई आफ्नो निजी राज्य ठान्ने र अन्य जातिले आपुूलाई राज्यबिहीन भएको ठान्ने भ्रमहरुको अन्त्य गरिनु पर्छ । कुनै जातिविशेषको नाममा संघीय प्रदेशन निर्माण गर्नु भनेको उसको निजी राज्य बनाउनु नभइ कुनै जातिको ऐतिहासिक आदिम जाति भएको र पहिले उनीहरुले त्यहाँको भूमिमा आवाद गरेको थियो भन्ने प्रमाण प्राप्त भएमा सोही जातिको आधारमा संघीय एकाइ निर्मण गर्नु लोकतान्त्रिक हुन्छ ।
संघीयताको अर्को आधारको रुपमा लिइएको विषय भनेको भाषा पनि हो । तराइका कतिपय ठाउँहरुमा भाषाकै कारण विभिन्न जाति वर्ग र समूहबीच एकै किसिमको सांस्कृतिक पहिचान बनेको देखिन्छ । मिथिलााचलमा बाहुन वा अन्य जाति सबैलाई एउटै सांस्कृतिक मालामा गाँस्ने काम भाषाले गरेको छ । त्यसकारण भाषिक विविधतालाई हेरेर पनि संघ निर्माण गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई नै हेर्दा पाकिस्तानले भारतबाट छुट्टिएपछि संघीय राज्यप्रणाली नै अपनायो । तर पाकिस्तानले पनि सबै क्षेत्रमा उर्दू भाषा लाद्न थाल्यो । जसका कारण पाकिस्तानमा भएका बंगाली भाषीहरुले विरोध गरे । त्यहाँका बंगालीभाषी शेख मुजीवर रहमानले भाषिक स्वायत्ततासहितको माग राखी आन्दोलन गरे । रहमानले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई त्यहाँको सरकारले दमन गर् यो । अन्ततः भाषिक स्वायत्तता नदिइएकै कारण बंगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टियो । सन् १९५० को दशकमा दक्षिण भारतमा भाषाका आधारमा प्रदेश विभाजनको माग भयो । तमिलनाडुमा तामिलहरुले पृथकतावदी आन्दोलन नै सुरु गरे । स्वायत्तता नदिइएका कारण पाकिस्तान टुकि्रएको अनुभवपछि भारतीय नेता नेहरुले भाषिक आधारमा प्रदेशहरु विभाजन गरिदिए । जसले भाषिक स्वायत्तताका पक्षमा भएका आन्दोलनहरु साम्य भए । भारतकै उत्तर-पूर्वी क्षेत्रमा नागा र मिजो जातिले साचालन गरेको जातीय आन्दोलन पनि स्वायत्तता दिएपछि रोकियो । दक्षिण एशियामा भएका स्वायत्तता र पृथकतावादी आन्दोलन जातीय र भाषिक आधारमा नै भएको देखिन्छ । नेपालमा पनि जातीय र भाषिक स्वायत्तताको आन्दोलनहरु हुँदै आएका छन् । उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणले मात्रै पुग्दैन जातीय र भाषिक स्वायत्तता दिनुपर्छ । नेपालमा भाषिक स्वायत्तता हुन सक्ने ठाउँहरुको अवलोकन गरी भाषिक स्वायत्तता सहितको संघीय एकाइहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । तर राज्यको तथ्यांङ्क अनुसार १३ प्रतिशत जनसंख्या भएको तर देशैभरि छरिएका रहेका दलित समुदायका हकमा छुट्टै गैरभौगोलिक एकाइ निर्माण गरिनु पर्छ । भूगोलका आधारमा निर्माण गरिने संघीय एकाइहरुमा उनीहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । अहिलेसम्म २०८ गाविसहरुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी ८ जिल्लामा २३ देखि ३० प्रतिशतको हारहारीमा र २१ जिल्लामा १२ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या छ । ती क्षेत्रहरुमा दलित समुदायको स्वायत्त इलाकाहरु निर्माण गर्न जरुरी छ ।
नेपालमा संघीय राज्य जरुरी हुनका कारण भनेको राज्यसत्ता र जनाताबीचको दूरी नै हो । बझाङ्गको एउटा पिउन नियुक्तिका लागि काठमाडौंले निर्णय गरिदिनु पर्ने अवस्था अहिलेसम्म कायम रह्यो । जनताले राज्यसत्ता आपुूसँग छ भन्ने कहिल्यै महसुस गर्न पाएनन् । विकाको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका जनताको कर काठमाडौंको विकासका लागि खर्च गरियो । त्यहाँका जनताले विकासको मुहार देख्न पाएनन् । त्यसैले उनीहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि र राज्य र जनताबीच सम्बन्ध स्थापित गरी सम्बन्धित क्षेत्रको विकासका लागि पनि क्षेत्रीय आधारमा संघीय एकाइ निर्माण गरिनु राज्यको समृद्धि र विकासका लागि फाइदाजनक हुने देखिन्छ । । नेपाली मौलिकतायुक्त संघीय राज्य निर्माण गर्दा जातीयताभित्र पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुने र संघीयता सम्बन्धी विवादहरु उत्पन्न भएमा ती मुद्दाहरुबारे छिनोफानो गर्नका लागि विशेष आदालतको व्यवस्था गर्ने र यदि संघीय अदालतले गलत निर्णय गरे सर्वोच्च अदालतले पुनःव्याख्या गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।